आगरा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन का तुलनात्मक विश्लेषण
DOI:
https://doi.org/10.64171/JSRD.5.1.51-52Keywords:
ई-गवर्नेंस, डिजिटल डिवाइड, प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल, समावेशी सुशासन, लोक प्रशासन, जनभागीदारी, डिजिटल साक्षरताAbstract
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निरंतर विस्तार ने पारंपरिक लोक प्रशासन को पारदर्शी और त्वरित ‘डिजिटल शासन’ में परिवर्तित कर दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को सत्ता के गलियारों से निकालकर सीधे आम जनमानस की पहुंच में लाना है। हालाँकि, भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र में इन सेवाओं का वितरण शहरी और ग्रामीण परिदृश्य में अत्यधिक असमान है। प्रस्तुत शोध आलेख उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के विशेष संदर्भ में ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन और उसमें व्याप्त ‘डिजिटल विभाजन’ का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से, ‘प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल’ के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में किया गया यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि जहाँ शहरी क्षेत्रों में उच्च तकनीकी साक्षरता और बेहतर अवसंरचना के कारण ई-सेवाओं का उपयोग सुगम है, वहीं ग्रामीण अंचलों में भाषाई जटिलता, ढांचागत कमियों और तकनीकी अज्ञानता के कारण नागरिक आज भी व्यवस्था को सीधे अपनाने से हिचकिचाते हैं। इस अज्ञानता ने जनसेवा केंद्रों (ब्ैब्) के रूप में मध्यस्थों की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया है, जो ई-गवर्नेंस के मूल उद्देश्य को सीमित कर देता है। यह शोध इस बात पर बल देता है कि समावेशी सुशासन के यथार्थ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल तकनीकी तंत्र का विकास पर्याप्त नहीं है; इसके लिए ई-पोर्टल्स का स्थानीय भाषाओं में सरलीकरण, वॉयस-आधारित नेविगेशन और जमीनी स्तर पर लक्षित ‘डिजिटल साक्षरता अभियानों’ का संचालन अत्यंत आवश्यक है।
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