Journal of Social Review and Development

Reforming Vietnam’s administrative system from the perspective of governance and legal innovation

Tung Bui Huy, Ho Duc Hiep — Thu, 08 Jan 2026 00:00:00 +0000

The purpose of this study is to explore the process of administrative reform in Vietnam in the context of building a socialist rule-of-law state and increasingly deep international integration, thereby approaching the issue from two key pillars: administrative reform and perfecting the legal system. The study shows that current administrative reform is not only an internal requirement to improve the effectiveness and efficiency of the state apparatus but also an objective requirement in the face of changes in the economic and social environment and the development of science and technology. Based on the analysis of the current status of organizational structure, operating mechanism and capacity of civil servants, the topic clarifies important movements in innovating administrative thinking, enhancing accountability, expanding people’s participation and promoting data-based governance. In addition, the study assesses the role of law as a foundation to regulate and ensure the reform process takes place in an orderly, transparent and stable manner. Through the survey of current legal documents, the topic identifies legal bottlenecks that are hindering the smooth operation of the administrative system, including overlapping regulations, unsynchronized power control mechanisms, and the gap between legal regulations and enforcement capacity. On that basis, the study proposes orientations for perfecting the law in a unified, transparent manner, consistent with modern governance practices, and creating a serving administrative environment. The research results show that the innovation of Vietnam’s administrative system must be placed in an organic relationship between governance reform and legal reform, where these two factors interact and complement each other to create a streamlined, efficient administrative apparatus that is oriented towards serving people and businesses. The topic contributes to providing scientific arguments for the policy-making process and institutional improvement in the new development stage.

डिजिटल भुगतान प्रणाली का भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 मोहित भारद्वाज, डॉ0 पंकज यादव — Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 +0000

यह शोधपत्र भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों (विशेषकर Unified Payments Interface — UPI, मोबाइल वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, कार्ड-आधारित भुगतान और QR-आधारित स्वीकार्यता) के तेजी से प्रसार और उनके भारतीय खुदरा व्यापार (retail trade) पर हुई बहुआयामी प्रभाव-विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि डिजिटल भुगतानों ने ट्रांज़ैक्शन-लागत, विक्रेता-उपभोक्ता संवाद, बिक्री-वृद्धि, परिचालन पारदर्शिता, कर अनुपालन तथा छोटे व मध्यम खुदरा विक्रेताओं की तरक्की पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त अध्ययन ने उन बाधाओं और जोखिमों (डिजिटल साक्षरता, नेटवर्क-इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, फीस संरचना) का भी विवेचन किया है जो अपनाने की दर और लाभ को सीमित कर सकती हैं। यह विश्लेषण मिश्रित (mixed-methods) दृष्टिकोण अपनाता है — सेकंडरी डेटा (RBI, NPCI, सरकारी प्रेस-रिलीज़, उद्योग रिपोर्ट, और अधोयमान अकादमिक साहित्य) के साथ-साथ प्राथमिक साक्षात्कार और सर्वेक्षण के संक्षेपिकृत निष्कर्षों का समेकन। RBI और NPCI द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डिजिटल लेन-देन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, और विशेषकर UPI ने रिटेल व्यवहार को वास्तविक-समय और लागत-कुशल विकल्प की ओर मोड़ा है। प्रमुख निष्कर्षों में यह पाया गया कि (1) बड़े शहरों व मध्यम-श्रेणी के कारोबारी केंद्रों में डिजिटल स्वीकार्यता ने औसतन बिक्री और लेन-देन-गति बढ़ाई है; (2) छोटे विक्रेताओं के लिए शुरुआती लागत और तकनीकी बाधाएँ (स्मार्टफोन/डेटा लागत, ऑनबोर्डिंग जटिलता) अभी भी बाधक हैं; (3) डिजिटल भुगतानों से वित्तीय पारदर्शिता और कर अनुपालन बेहतर हुआ पर नकद-आधारित किफायत/ग्राहक-आदतों के चलते कुछ सीमाएँ बनी हुईं; और (4) उपभोक्ता-वर्तनों में परिवर्तन (छोटी-छोटी आवृत्ति की खरीद में कार्ड/UPI-प्राथमिकता) ने इन्वेंटरी और आपूर्ति-प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। शोध के निहितार्थ नीति-निर्माताओं, भुगतान-प्रोवाइडरों और खुदरा संगठनों के लिए हितकर हैं। नीति-स्तर पर उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण, कम-लागत ऑनबोर्डिंग, और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपाय छोटे और अनौपचारिक खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक हैं। उद्योग-नियामक और निर्माता प्रोत्साहन (रुचि-रहित सब्सिडी, भाषात्मक/स्थानीय इंटरफ़ेस, और सीमलेस रिफंड/रिसॉल्व मैकेनिज्म) अपनाने की दर और उपभोक्ता-विश्वास दोनों बढ़ा सकते हैं। यह अध्ययन दिसंबर 2025 तक उपलब्ध साहित्य और सरकारी आँकड़ों पर आधारित है तथा भविष्य के अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय (state/district)-स्तर पर सूक्ष्म-स्थायी प्रभाव के दीर्घकालिक अध्ययन का सुझाव देता है।

How scopus is shaping the researchers on publications on stock market using macroeconomic variables: a bibliometric analysis approach

Dr. Asha Gahi, Anju Gakhar, Bharti Verma — Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 +0000

Previous studies have indicated rising preferences for and likelihoods of investing in stock markets. For many parties in the entire economic community, the relationship between stock markets and the macroeconomy is becoming more and more important. To demonstrate the current state of scientific research on the stock market utilizing microeconomic factors was the main aim of this study. This research uses quantitative methodologies and data that were taken directly from SCOPUS. A bibliometric examination of the publications included in SCOPUS was carried out with this objective in mind. It has been investigated the links between content proliferation, redundancy, coverage, concentration and spread. 498 articles were discovered throughout the search process. The final conclusion has been included, as well as additional key details. Directions for future study focus are provided in the analysis section.