Journal of Social Review and Development

Reforming Vietnam’s administrative system from the perspective of governance and legal innovation

2025-12-12T13:12:05+00:00

The purpose of this study is to explore the process of administrative reform in Vietnam in the context of building a socialist rule-of-law state and increasingly deep international integration, thereby approaching the issue from two key pillars: administrative reform and perfecting the legal system. The study shows that current administrative reform is not only an internal requirement to improve the effectiveness and efficiency of the state apparatus but also an objective requirement in the face of changes in the economic and social environment and the development of science and technology. Based on the analysis of the current status of organizational structure, operating mechanism and capacity of civil servants, the topic clarifies important movements in innovating administrative thinking, enhancing accountability, expanding people’s participation and promoting data-based governance. In addition, the study assesses the role of law as a foundation to regulate and ensure the reform process takes place in an orderly, transparent and stable manner. Through the survey of current legal documents, the topic identifies legal bottlenecks that are hindering the smooth operation of the administrative system, including overlapping regulations, unsynchronized power control mechanisms, and the gap between legal regulations and enforcement capacity. On that basis, the study proposes orientations for perfecting the law in a unified, transparent manner, consistent with modern governance practices, and creating a serving administrative environment. The research results show that the innovation of Vietnam’s administrative system must be placed in an organic relationship between governance reform and legal reform, where these two factors interact and complement each other to create a streamlined, efficient administrative apparatus that is oriented towards serving people and businesses. The topic contributes to providing scientific arguments for the policy-making process and institutional improvement in the new development stage.

डिजिटल भुगतान प्रणाली का भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

2026-02-27T06:28:08+00:00

यह शोधपत्र भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों (विशेषकर Unified Payments Interface — UPI, मोबाइल वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, कार्ड-आधारित भुगतान और QR-आधारित स्वीकार्यता) के तेजी से प्रसार और उनके भारतीय खुदरा व्यापार (retail trade) पर हुई बहुआयामी प्रभाव-विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि डिजिटल भुगतानों ने ट्रांज़ैक्शन-लागत, विक्रेता-उपभोक्ता संवाद, बिक्री-वृद्धि, परिचालन पारदर्शिता, कर अनुपालन तथा छोटे व मध्यम खुदरा विक्रेताओं की तरक्की पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त अध्ययन ने उन बाधाओं और जोखिमों (डिजिटल साक्षरता, नेटवर्क-इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, फीस संरचना) का भी विवेचन किया है जो अपनाने की दर और लाभ को सीमित कर सकती हैं। यह विश्लेषण मिश्रित (mixed-methods) दृष्टिकोण अपनाता है — सेकंडरी डेटा (RBI, NPCI, सरकारी प्रेस-रिलीज़, उद्योग रिपोर्ट, और अधोयमान अकादमिक साहित्य) के साथ-साथ प्राथमिक साक्षात्कार और सर्वेक्षण के संक्षेपिकृत निष्कर्षों का समेकन। RBI और NPCI द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डिजिटल लेन-देन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, और विशेषकर UPI ने रिटेल व्यवहार को वास्तविक-समय और लागत-कुशल विकल्प की ओर मोड़ा है। प्रमुख निष्कर्षों में यह पाया गया कि (1) बड़े शहरों व मध्यम-श्रेणी के कारोबारी केंद्रों में डिजिटल स्वीकार्यता ने औसतन बिक्री और लेन-देन-गति बढ़ाई है; (2) छोटे विक्रेताओं के लिए शुरुआती लागत और तकनीकी बाधाएँ (स्मार्टफोन/डेटा लागत, ऑनबोर्डिंग जटिलता) अभी भी बाधक हैं; (3) डिजिटल भुगतानों से वित्तीय पारदर्शिता और कर अनुपालन बेहतर हुआ पर नकद-आधारित किफायत/ग्राहक-आदतों के चलते कुछ सीमाएँ बनी हुईं; और (4) उपभोक्ता-वर्तनों में परिवर्तन (छोटी-छोटी आवृत्ति की खरीद में कार्ड/UPI-प्राथमिकता) ने इन्वेंटरी और आपूर्ति-प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव डाला। शोध के निहितार्थ नीति-निर्माताओं, भुगतान-प्रोवाइडरों और खुदरा संगठनों के लिए हितकर हैं। नीति-स्तर पर उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण, कम-लागत ऑनबोर्डिंग, और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपाय छोटे और अनौपचारिक खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक हैं। उद्योग-नियामक और निर्माता प्रोत्साहन (रुचि-रहित सब्सिडी, भाषात्मक/स्थानीय इंटरफ़ेस, और सीमलेस रिफंड/रिसॉल्व मैकेनिज्म) अपनाने की दर और उपभोक्ता-विश्वास दोनों बढ़ा सकते हैं। यह अध्ययन दिसंबर 2025 तक उपलब्ध साहित्य और सरकारी आँकड़ों पर आधारित है तथा भविष्य के अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय (state/district)-स्तर पर सूक्ष्म-स्थायी प्रभाव के दीर्घकालिक अध्ययन का सुझाव देता है।

How scopus is shaping the researchers on publications on stock market using macroeconomic variables: a bibliometric analysis approach

2026-02-21T12:26:26+00:00

Previous studies have indicated rising preferences for and likelihoods of investing in stock markets. For many parties in the entire economic community, the relationship between stock markets and the macroeconomy is becoming more and more important. To demonstrate the current state of scientific research on the stock market utilizing microeconomic factors was the main aim of this study. This research uses quantitative methodologies and data that were taken directly from SCOPUS. A bibliometric examination of the publications included in SCOPUS was carried out with this objective in mind. It has been investigated the links between content proliferation, redundancy, coverage, concentration and spread. 498 articles were discovered throughout the search process. The final conclusion has been included, as well as additional key details. Directions for future study focus are provided in the analysis section.

पीलीभीत जनपद के क्षेत्रीय विकास में विधायक विकास निधि योजना की भूमिका : एक समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण

2026-03-12T06:13:56+00:00

विधानसभा क्षेत्र विकास निधि योजना (MLALADS) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास पहल है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की संस्तुति हेतु वार्षिक निधि प्रदान की जाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में पीलीभीत जनपद के अंतर्गत चार विधानसभा क्षेत्रों—पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर एवं बीसलपुर में वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के दौरान स्वीकृत कार्यों का समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में उद्देश्य-वार एवं विधानसभा-वार आगणित लागत का तुलनात्मक परीक्षण किया गया। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि निधि का प्रमुख भाग सड़क निर्माण, प्रकाश व्यवस्था (विशेषकर हाई मास्ट एवं सोलर लाइट) तथा सामुदायिक अवसंरचना पर व्यय हुआ। तीनों वर्षों में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 4.5–5.0 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की स्वीकृति परिलक्षित हुई, जिससे संतुलित वितरण का संकेत मिलता है। हालाँकि, शिक्षा, पुस्तकालय, खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं पर अपेक्षाकृत कम व्यय दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि निधि का झुकाव अवसंरचना-प्रधान विकास मॉडल की ओर है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि पीलीभीत जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने भौतिक अवसंरचना सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु दीर्घकालिक मानव विकास हेतु सामाजिक क्षेत्रों में संतुलित निवेश की आवश्यकता है।

Mapping the terrain of digital financial literacy: a bibliometric review

2026-03-13T12:17:06+00:00

Purpose: Today's in the face of growing literature on digital financial literacy, it's still in babyhood as the era has progressed. In the world of digital innovations in financial services like digital payment, cryptocurrencies and robo advisor, the need for financial literacy is especially important. Consequently, a call for digital financial literacy has been realized.

Methodology: This document used 397 Scopus database papers from 2019 to 2025. Which was collected for the vos viewer program for various bibliometric indicators like annual growth rate, document sources and authorship pattern.

Findings: "Sustainability (Switzerland)" and “Journal of Risk Management” leads in the Digital Financial literacy “demonstrate impactful research venues India has the highest number of outputs, whereas China has the largest number of citations, suggesting that the two countries have different ways of handling citations. Additionally, strong collaboration was revealed by the co-authorship network, with Josephine Kass-Hanna one of most impactful connections among research elements.

Implications: This study came up with a pivotal cognizance of financial behavior, digital finance literacy and digital financial services to the policy makers and institutions in areas of Digital Financial literacy.

Effect of occupational health and safety practices on performance of building construction industry in Nigeria

2026-03-19T15:24:25+00:00

The study evaluated the effect of occupational health and safety practices on performance of building construction industry in Nigeria. The specific objectives were to: evaluate the effect of hazard identification on quality reinforcement of building construction industry in Nigeria and ascertain the effect of risk control on prompt delivery of building construction industry in Nigeria. Study area was Nigeria. The research design of the study was descriptive survey design. The study used structured questionnaire to obtain data. The population of the study comprised of 103,000 staff of selected construction firms in Nigeria. Simple random technique was used to select four construction firms namely: Reynolds Construction Company, Costain West Africa, Julius Berger Nigeria and Setraco Nigeria Limited. The sample size of 383 respondents was drawn from population of the study using Freund and Williams sampling technique. Research questions were answered using frequency, mean and standard deviation. The hypotheses stated were tested using Chi-square method. The empirical results showed that hazard identification has significant effect on quality reinforcement of building construction industry in Nigeria (Chi-square: 29.917 > Critical-value: 0.000) and risk control has significant effect on prompt delivery of building construction industry in Nigeria (Chi-square: 102.414 > Critical-value: 0.000). The study recommended that management of building construction industry in Nigeria should provide Personal Protective Equipment (PPE) to every field staff according to legislation and standards or best practice.

आगरा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन का तुलनात्मक विश्लेषण

2026-03-20T09:39:23+00:00

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास ने पारंपरिक शासन प्रणाली को डिजिटल शासन में परिवर्तित कर दिया है, जिससे प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य आगरा जिले के शहरी और ग्रामीण परिवेश में ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुँच, उपयोगिता और नागरिक संतुष्टि का तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। जहां एक ओर शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी पहलों के माध्यम से डिजिटलीकरण तीव्र गति से हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी डिजिटल साक्षरता और तकनीकी अवसंरचना के अभाव से जूझ रहे हैं। यह अध्ययन प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल और नवाचार प्रसार सिद्धांत के सैद्धांतिक ढांचे पर आधारित है। शोध में बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करते हुए 400 उत्तरदाताओं (200 शहरी और 200 ग्रामीण) से प्राथमिक डेटा एकत्र करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह शोध डिजिटल डिवाइड के अंतर्निहित कारणों को स्पष्ट करते हुए नीति निर्माताओं के लिए साक्ष्य-आधारित सुझाव प्रस्तुत करता है।

Impact of external recruitment and selection practices on employee’s performance in selected manufacturing firms in Nigeria

2026-03-23T11:36:43+00:00

The study ascertained the impact recruitment and selection practices on employee’s performance in selected manufacturing firms in Nigeria. The specific objectives were to: evaluate the impact of employee referral practice on employee’s commitment in selected manufacturing firms in Nigeria and ascertain the impact of recruitment agencies practice on employee service delivery in selected manufacturing firms in Nigeria. Study area was Nigeria. The research design of the study was descriptive survey design. The study used structured questionnaire to obtain data. The population of the study comprised of 193,000 employee of manufacturing firms in Nigeria (Annual Report of selected organizations). Simple random technique was used to select four quoted manufacturing firms namely: Cadbury Nigeria Plc Okmu Oil Palm Plc, Presco Plc and Nigeria Breweries Plc. The sample size of 383 respondents was drawn from population of the study using Freund and Williams sampling technique. Research questions were answered using frequency, mean and standard deviation. The hypotheses stated were tested using single regression statistic. The empirical results showed that employee referral practice has significant impact on employee’s commitment in selected manufacturing firms in Nigeria (t-statistic; 7.039; p-value; 0.000 < Sig-value; 0.05) and recruitment agencies practice has significant impact on employee service delivery in selected manufacturing firms in Nigeria (t-statistic; 11.826; p-value; 0.000 < Sig-value; 0.05). The study recommended that management of manufacturing firms in Nigeria should quipped managers with the skills to provide meaningful feedback and facilitate development discussions.

The utilization of digital transformation applications in history learning at high schools in Ca Mau Province

2026-03-25T16:02:36+00:00

The article focuses on analyzing the current state of leveraging digital transformation applications in the study of History among high school pupils in Ca Mau province. The research was conducted using sociological survey methods with a sample of 1,728 pupils from five high schools, along with in - depth interviews with 15 teachers and 30 pupils. The results show that pupils are aware of the role and importance of digital transformation in studying History, especially in researching documents, watching historical films and reviewing knowledge. However, the actual level of exploitation remains moderate, mainly focusing on information reception activities, white application activities that require creativity, interaction and systematic knowledge organization have not been effectively utilized. Based on this, the article also discusses specific aspects of applying digital transformation to exams and semester tests, and expands on historical knowledge research, and proposes some solutions to improve the situation.

कला और समाज का अंतर्संबंध

2026-03-27T10:57:18+00:00

समाज मानव समुदाय का एक संगठन है जिसमें मनुष्य जन्म से मरण तक की क्रियाएं करता है। समाज के बिना मनुष्य के जीवन का कोई महत्व नहीं है, तथा समाज ही मानव जाति की सुरक्षा और विकास का मूल आधार है। कहा जाता है कि कला समाज का दर्पण है। अतः कलाकार अपने वातावरण, परिस्थितियों व समाज के इर्द-गिर्द ही मनन-चिन्तन करता है तथा कला के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि कला के लिए समाज का होना ठीक वैसे ही आवश्यक है जैसे समाज के लिए कला का होना। प्राचीन काल से ही कलाएँ मानव समाज के लिए अभिव्यक्ति का कार्य कर रही हैं। जब भाषा नहीं थी तब भी जिन सांकेतिक रेखाओं के माध्यम से आदिमानवों ने अपनी अभिव्यक्ति की उसे आज हम कला के अन्तर्गत ही सम्मिलित करते हैं। कला न सिर्फ एक व्यवस्था है अपितु समयानुसार समाज को प्रतिबिम्बित करने का माध्यम है। समाज में उत्थान हो या पतन, कलाएँ सदैव ही उन परिस्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए तत्पर रही है। कला के विभिन्न माध्यमों द्वारा कलाकार ने कभी वीर रस तो कभी शृंगार रस, कभी करूण रस तो कभी शान्त रस के द्वारा समाज में अभिव्यक्ति की है। कला और समाज के अंतर्संबंध के अन्तर्गत मैनें इस शोध पत्र में कला व समाज के परस्पर सम्बन्धों को बताते हुए कलाकार का समाज के प्रति दायित्वों का भी उल्लेख किया है । साथ ही साथ वर्तमान समय में कला के विभिन्न स्वरूपों का समाज के प्रति योगदान के बारे में भी विस्तृत वर्णन करने का किया है ।