कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मौलिक अधिकार
Keywords:
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ए आई, जनरेटिव प्री-ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर, गोपनीयता, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, साइबर सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेटा संरक्षण, बेरोजगारी, व्यक्तिगत जीवनAbstract
वर्ष 2022 में, जनरेटिव प्री-ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर (ळच्ज्) एप्लीकेशन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मुख्य धारा में लाकर आई (।प्) को एक नया मापदण्ड प्रदान किया है। यह लेख ए आई और मौलिक अधिकार के संबंध में विचार करता है। आज के समय में, ए आई का उपयोग स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, न्यायपालिका, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। हालांकि, इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से मानव समाज में कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इस लेख में, हमने इस संदर्भ में विचार किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।
References
यूरोपियन कमीशन। हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ़ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी, 2018।
द इम्पेक्ट ऑफ़ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी ऑन द राइट टू ए फेयर ट्रायल पोस्टिड, 2021-10-20।
यूनाइटेड नेशन्स इन्टररिजनल क्राइम एण्ड जस्टिस रिसर्च इंस्टिट्यूट (यू एन आई सी आई)।
ओ ई सी डी। समाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओ ई सी डी प्रकाशन, पेरिस, 2019।
प्रो० एम०पी मेहता। “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एण्ड ह्यूमन राइट्स, इण्टरडिसीपिलिनरी एप्रोचिस टू ह्यूमन राइट्स, कनक प्रकाशन, प्रयागराज, 2023।
