विकसित भारत@2047 के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) आधारित कर प्रणालीः अवसर, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ
DOI:
https://doi.org/10.64171/JSRD.5.S3.8-12Keywords:
अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), कर पारदर्शिता, कर प्रशासन, उपभोक्ता संरक्षण, कर सुधारAbstract
विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी कर प्रणाली की आवश्यकता है। वर्तमान वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था ने कराधान को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किन्तु कर अनुपालन की जटिलता, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर चोरी तथा प्रशासनिक लागत जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। प्रस्तुत अध्ययन में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित कर प्रणाली की व्यवहार्यता का विश्लेषण किया गया है। इस प्रस्तावित प्रणाली में कर का निर्धारण उत्पाद अथवा सेवा के अधिकतम खुदरा मूल्य पर किया जाता है तथा कर का भुगतान केवल उत्पादक या सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात वितरण एवं विक्रय श्रृंखला के अन्य स्तरों पर अतिरिक्त कराधान की आवश्यकता नहीं रहती।
अध्ययन का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि क्या एमआरपी आधारित कर प्रणाली कर प्रशासन को सरल, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बना सकती है। यह प्रणाली मूल्य हेरफेर, कर चोरी तथा अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने में सहायक हो सकती है, साथ ही उपभोक्ताओं को स्पष्ट मूल्य जानकारी उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा भी कर सकती है। अध्ययन के निष्कर्ष संकेत करते हैं कि उचित नियामक व्यवस्था एवं प्रभावी क्रियान्वयन के साथ एमआरपी आधारित कर प्रणाली भारत में कर सुधार का एक व्यवहारिक विकल्प बन सकती है तथा विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दे सकती है।
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